रायपुर। नक्सल मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिग्भ्रमित है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का बयान आया है कि उनकी सरकार नक्सलियों के लिये नई पुनर्वास नीति लाने जा रही है। सरकार को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है? अभी तक सरकार ने 5 महिने में कोई नक्सल नीति नहीं बनाई है। पूर्ववर्ती सरकार की नीति जो पूरी तरह से सफल थी विश्वास, विकास, सुरक्षा की, नीति को भाजपा सरकार ने खारिज कर दिया है। पुरानी नीति खारिज करने के बाद अभी तक वर्तमान सरकार ने नक्सलवाद को लेकर अपनी कोई नीति घोषित नहीं किया है। सरकार पुनर्वास नीति लेकर आये उसके पहले नक्सल नीति तो घोषित किया जाये। जब नक्सल नीति घोषित करेंगे तब पुनर्वास नीति बनेगी यह उसका अंश है। अभी नक्सल नीति नहीं बनाई है और दावा कर रहे पुनर्वास नीति लेकर आयेंगे। ये अनिर्णय वाली स्थिति से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
नक्सलवाद एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकार इस मामले में गंभीर पहल करे और बताये कि नक्सलवाद को लेकर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लेकर उसकी क्या योजना है? सरकार की इसके लिये क्या सामरिक, राजनैतिक और आर्थिक नीति, सामाजिक नीति है इसको स्पष्ट किया जाये।
