ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने कलेक्टर ने उठाया कदम
राजस्व संबंधी कार्यो में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को दिया जाएगा नोटिस
दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाने पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले डीजे पर रोक लगाने की बात कही। किसी शादी एवं अन्य उत्सव के अवसर पर ध्वनि के लिए तय मानकों का उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सभी एसडीएम को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे की नोईस मीटर से स्पीकर की जांच कराने के निर्देश दिए। अगर कोई अपने निजी उपयोग के लिए डीजे का उपयोग करता है तो वो निर्धारित मानक में ही उसे बजाए। यदि कोई डीजे का उपयोग करता है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के निराकृत व अनिराकृत प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ साफ्टवेयर में अपडेट करने को कहा। इस दौरान उन्होंने समय सीमा से बाहर विभागीय प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी करने वाले वाले अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा। साथ ही राजस्व संबंधी कार्यो में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने सीमांकन प्रकरणों के लंबित प्रकरणों का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने को कहा। बैठक में उन्होंने जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटंाकन, डायवर्सन एवं भू अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। न्यायालय में दर्ज 6 माह से 1 वर्ष तक लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने को कहा।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का एवं योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, एसडीएम श्री मुकेश रावटे, विपुल गुप्ता, जागेश्वर कौशल, महेश गुप्ता सहित अतिरिक्त तहसीलदार उपस्थित थे।
विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन 19 दिसंबर को
दुर्ग। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु जन योजना अभियान 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 02 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत में क्रमशः सामान्य सभा व ग्राम सभा का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा का आयोजन 19 दिसम्बर 2023 को सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विशेष ग्राम सभा में कई कार्यसूचियां सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी की 09 थीमों में से कम से कम 01 थीम पर संकल्प लिया जाकर वाइब्रैंट ग्राम सभा पोर्टल में उसकी एण्ट्री करना अनिवार्य है। चयनित संकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाना है। ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत कर प्रारुप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लो कॉस्ट-नो कॉस्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक में अतिरिक्त कार्यसूची के रूप में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भी कई बिन्दु सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में आने वाले ग्रामांे में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत/जिला पंचायत को प्रेषण करना, ओ.डी.एफ प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों को ओडीएफ, प्लस घोषित करने की घोषणा, गोबरधन योजना अन्तर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण करना है। साथ ही ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियों रिकार्डिंग कर विडियो को ’’ग्राम सभा निर्णय’’ (जीएस एनआईआरएनएवाय) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। ग्राम सभा ’’संकल्प’’ एवं गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (ीजजचेरूउममजपदहवदसपदम-हवअ-पद) एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत्-प्रतिशत् अपलोड किया जाएगा। सभी जनपद सी.ईओ. को जनपद स्तर के ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर 2023 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हेतु आयोजित ग्राम सभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत को उपलब्ध कराना होगा।
अतिक्रमण प्रभावितों का होगा व्यवस्थापन
शासन की योजना से होंगे लाभान्वित
सड़क किनारे गड्ढे, खुले चेम्बर की सर्वे कर मरम्मत 15 दिवस में करने के निर्देश
चिन्हित भिखारियों का व्यवस्थापन भी 15 दिवस में
दुर्ग। जिले के नगरीय निकायों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सड़क किनारे सभी छोटे-बड़े कब्जों, अवैध ठेले गुमटियों व चौपाटियों पर की गई कार्यवाही से प्रभावित व्यवसायियों/लोगों का जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थापन किया जाएगा। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज नगरीय निकायों के अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्हांेने कहा कि नगरीय निकायों के चौक-चौराहों से हटाये गये अतिक्रमित व्यवसायियों/लोगों को उनके आजीविका के लिए नगर में जगह चिन्हांकित कर शिफ्ट् किया जाए। ठेले को वेडिंग जोन में रखना संभव न हो तो सड़क किनारे स्थान जहां ठेला लगाया जा सके उस स्थान पर व्यवस्थित रूप से शिफ्ट् किया जाए। प्रभावित लोगों का व्यवस्थापन कराकर स्मार्ट वेडिंग जोन के तहत बैंक ऋण राशि की सुविधा मुहैय्या कराने इन्हें प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर श्री मीणा ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को प्रभावित लोगों की व्यवस्थापन कराकर निकायवार जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। कलेक्टर श्री मीणा ने जिले में केटल- फ्री रोड पर जोर देते हुए नगरीय निकायवार रोस्टर प्रारंभ होने के अब तक पकड़े गये पशुओं की जानकारी ली। उन्होंने सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए सड़कों से घुमन्तु पशुओं को हटाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी तरीके से कार्य करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि सब्जी मंडी, बाजार, कालोनियॉं व सड़क की संख्या आदि पर पशुओं की लोकेशन के अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर की सड़क केटल-फ्री दिखना चाहिए, पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने पर पशुपालकों की पहचान कर कार्यवाही किया जाए। पशुपालकों से जुर्माना लिये बगैर पशुओं को नहीं छोड़ा जाए। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत सड़कों के किनारे गड्ढे व खुले चेम्बर की सर्वे कराकर 15 दिवस में मरम्मत सुनिश्चित किया जाए। सड़क किनारे नालियां स्लैब से ढकी होना चाहिए। नगर में स्ट्रीट लाईट की संख्या कितनी है, कितने में अभी लाईट लगी है। रौप लाईट की क्या स्थिति है, निकायवार जानकारी उपलब्ध करायी जाए। कलेक्टर ने अवगत कराया कि निकायों द्वारा सड़कों पर भीख मांगने वाले 365 लोगों को चिन्हांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों को शासन की योजनाओं से लाभ मिल रहा है की नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करें । इसके अलावा कई बार देखने में पाया गया कि छोटे बच्चों को गोद में लेकर परिजन चौक-चौराहों में भीख मांगते मिले है, ऐसे लोगों के परिजनों की कांऊसिंलिंग कर समझाईश दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि नगर के सड़कों पर कोई भी भीख मांगते ना मिले इसके लिए अधिकारी अभियान चलाकर पंद्रह दिवस में व्यवस्थापन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत अभियान की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी सहभागिता निभायी है। निकायों के वार्डों में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों और चौक-चौराहों की सफाई की गई। इसी तरह प्रमुख गांवों में भी विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, रिसाली नगर निगम के आयुक्त श्री आशीष देवांगन सहित निकायों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
