एक बार फिर नवीन शिक्षक संघ ने शिक्षकों की परेशानी को किया दूर

       दुर्ग। नवीन शिक्षक संघ ने एक बार फिर से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंबे समय से लंबित वेतन के मुद्दे को लेकर शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर दुर्ग ब्लॉक में तीन माह से वेतन अटका हुआ था, जिससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

       राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को पदोन्नति देने के बाद उनके संशोधन की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियाँ पाई गई थीं, जिसके कारण इन शिक्षकों के संशोधन को निरस्त कर उन्हें उनके नए पदोन्नति स्कूलों में जाने का आदेश दिया गया था। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर कई शिक्षकों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जहाँ न्यायालय ने आदेश दिया कि शिक्षकों को उनके पदों पर यथावत रहने दिया जाए।

       हालांकि, इस आदेश के बावजूद अधिकारियों ने आदेश की गलत व्याख्या कर शिक्षकों को चार से पांच माह तक स्कूल जाने से रोका, जिससे वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ। इस स्थिति ने शिक्षकों को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था।

       इस गंभीर परिस्थिति में नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने देवदूत की तरह सामने आकर शिक्षकों के लिए संघर्ष किया। संघ के पदाधिकारी लगातार डीपीआई कार्यालय में जाकर अधिकारियों से चर्चा करते रहे और अंततः चार माह का लंबित वेतन देने का आदेश निकलवाने में सफल हुए। इस प्रयास के परिणामस्वरूप राज्य में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई और शिक्षकों को उनका वेतन मिलना शुरू हुआ।

       दुर्ग ब्लॉक में तीन माह के वेतन के भुगतान के बाद, संघ के जिला अध्यक्ष श्री संजीव मानिकपुरी और ब्लॉक अध्यक्ष मनीष साहू ने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संघर्ष के इस कठिन दौर में शिक्षकों की एकजुटता और समर्पण की सराहना की।

       इस संघर्ष में कई शिक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिनमें दुष्यंत कुंभकार, संजय मानिकपुरी, गजेंद्र बारले, विजय शंकर डहरिया, विनोद कुमार ठाकुर, गजेंद्र यादव, धनकर सर, दीपक साहू, रूपा साहू, सुनील शर्मा, लक्ष्मी नायडू, छगन गेंडरे, मनोज जोशी, लक्ष्मीकांत नागवंशी, रोहित साहू, लता कोठरी, प्रणव मंडरिक, दिलीप देशमुख, भूपेंद्र दिल्लीवार, आनंद साहू, देवेंद्र राय आदि प्रमुख थे।

       इस प्रकार, नवीन शिक्षक संघ के प्रयासों से शिक्षकों को उनकी कठिनाईयों से राहत मिली और लंबित वेतन प्राप्त हुआ। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि वे शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।